भुसावळ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महाजेनको) दीपनगर येथील भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये सध्या नियम आणि कायद्याचा उघडपणे फज्जा उडवला जात असल्याचे समोर आले आहे. मुख्य अभियंत्यांनी 06 डिसेंबर 2025 रोजी ओव्हरलोडिंग विरोधात कडक परिपत्रक काढूनही , केंद्रातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने राखेची नियमबाह्य वाहतूक जोमात सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप बहुजन टायगर ग्रुप चे संस्थापक अध्यक्ष तथा युवा स्वाभिमान पार्टी चे जळगांव जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
महेंद्र पाटील यांनी 25 नोव्हेंबर पासून सदर ओव्हर लोडिंग बाबत तक्रार मुख्य अभियंता साहेबांना दिली होती. त्यावर साहेबांनी रस्ते सुरक्षा आणि वाहनांचे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की, कोणताही राख कंत्राटदार क्षमतेपेक्षा जास्त राख भरणार नाही. असे केल्यास मोठा दंड आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद परिपत्रकात नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राख व्यवस्थापनातील एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर लेव्हलचे अधिकारी, सायलो विभागातील काही अधिकारी कंत्राटी कामगार आणि वजन काट्यावरील कर्मचारी ‘ होऊन अधिक क्षमतेचे बल्कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.
‘ वजन काटा’ मारून नियमांची पायमल्ली:
मिळालेल्या माहितीनुसार, वजन काट्यावरील संबंधित कर्मचारी यांना काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन येतात आणि त्यानंतर नियमापेक्षा जास्त राख बलकर मध्ये भरून पर्यावरण नियमाची पायमल्ली करून कधी काटा करून पुन्हा गाडी भरायला जाते ते वजन होत नाही अश्या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल तर बुडतच आहे, पण जड वाहनांमुळे सार्वजनिक रस्त्यांचीही वाट लागली आहे.
कायदेशीर पेचात प्रशासन अडकणार ?
या तक्रारीत प्रामुख्याने खालील कायदेशीर तरतुदींचा भंग झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे:
मोटार वाहन कायदा 1988 : ओव्हरलोडिंग हा गंभीर गुन्हा असून यामुळे अपघातांचा धोका वाढतो.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम: वरिष्ठांचे लेखी आदेश डावलणे आणि अनधिकृत कामात सहकार्य करणे हा गंभीर शिस्तभंग आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा: खासगी कंत्राटदारांना आर्थिक फायद्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करणे हा गुन्ह्याचा भाग आहे.
24 तासांचा अल्टिमेटम !
या प्रकरणातील तक्रारदारांनी मुख्य अभियंत्यांना 24 तासांत राखेचे व्यवस्थापन करणारे एक्झिक्युटिव्ह व संबंधितांकडून खुलासा सादर करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. “जर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांच्या संबंधित सर्वांचे सेवापुस्तिकेत गुन्ह्याची नोंद झाली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालय आणि लोकसेवा हक्क आयोगाकडे धाव घेऊ, तसेच सर्व ‘काटा पावत्या’ पत्रकार परिषदेत जाहीर करू,” असा आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला आहे.
आता चेंडू मुख्य अभियंत्यांच्या कोर्टात असून, ते आपल्या ‘डॅशिंग’ प्रतिमेला साजेसा निर्णय घेऊन भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात की त्यांना पाठीशी घालतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply